मुंबई, दि. १५-१०-२०२६
सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य माहितीच्या अधिकारातून उघड होऊनही महाराष्ट्र शासनाचा पैसा बुडविण्याचा प्रकार GST भवन, माझगाव, मुंबई येथे सुरू आहे. याबाबत गेली १४ वर्षे मी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे, तरीही एक रुपयाही अद्यापही वसूल झालेला नाही.
माहिती अधिकारातून उघड झालेले धक्कादायक सत्य :-
वस्तू व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई या शासकीय इमारतीमध्ये विक्रीकर न्यायाधिकरण बार असोसिएशन, विक्रीकर सल्लागार संघटना, जीएसटी जिमखाना, वस्तू व सेवा कर कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित, शिवजयंती उत्सव समिती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय या ६ अशासकीय / खाजगी संस्थांना कार्यालयासाठी जागा दिलेली आहे. परंतु सदर संस्था ह्या महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार सदर जागेचे भाडे अनेकदा कार्यालयाने नोटीस पाठवूनही भरलेले नाहीत आणि नोटीसाला दादही देत नाहीत, असे अतिशय सुस्पष्ट पणे माहितीच्या अधिकारातील माहिती वरुन मला आढळून आलेले आहे.
माझ्या RTI अर्जाला सहाय्यक राज्यकर आयुक्त (प्रशासन), माझगाव यांनी दिनांक १०/०४/२०२६ रोजी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, या संस्थांकडून सन २००३-०४ पासून ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत २४ वर्षाची एकूण थकीत भाडेवसूली तब्बल रु. ६,५०,९०,३६८/- (अक्षरी सहा कोटी पन्नास लाख नव्वद हजार तीनशे अडुसष्ठ रुपये) इतकी आहे.
शासनाचे आदेशही कचऱ्याच्या टोपलीत :-
या गंभीर प्रकरणाची मी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे दिनांक २८-०८-२०२६ रोजी तक्रार केली होती.
त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग (विप्र-४) यांनी कक्ष अधिकारी श्रीमती श्रध्दा कदम यांच्या सहीने दिनांक १४-१०-२०२६ रोजी पत्र क्रमांक संकीर्ण-१०२६/प्र.क्र.९६/वि.प्र.४ अन्वये राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना स्पष्ट आदेश दिला आहे की, "सदर प्रकरणी नियमानुसार थकबाकी वसूली करून केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास तसेच अर्जदारास अवगत करावे."
परंतु, अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे शासनाच्या दोन-दोन पत्रांनंतरही राज्यकर आयुक्त कार्यालयात एकही कर्तव्यदक्ष अधिकारी मिळत नाही की जो सरकारचे ६.५ कोटी रुपये वसूल करेल. हा सरळ सरळ जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आणि शासकीय कर्तव्यात कसूर आहे.
माझी मागणी :-
१) या ६.५ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची तातडीने वसूली करून संबंधित खाजगी कार्यालयांना भवनातून तात्काळ निष्कासित करण्यात यावे.
२) २४ वर्षे वसूली न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
३) या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी लावण्यात यावी.
गेली १४ वर्षे मी एकटा लढत आहे. आता हे सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी माध्यमांनी मला न्याय द्यावा.
पुराव्यासाठी सोबत जोडलेली कागदपत्रे :-
१) महाराष्ट्र शासन, वित्त विभागाचे दिनांक १४-१०-२०२६ चे आदेश पत्र
२) जनसंपर्क विभागाचे माहिती अधिकारातील उत्तर दिनांक १०/०४/२०२६ (थकबाकी तक्त्यासह)
३) माझा राज्यकर आयुक्तांना दिलेला स्मरणपत्र क्रमांक-१, दिनांक १५-१०-२०२६
आपला विश्वासू,
श्री. वसंत शामराव उटीकर,
राज्यकर निरीक्षक (निवृत्त)
सेंट्रल रेल्वे नर्सेस क्वार्टर्स, नं. एमएस/आरबी-२/३०३/३०, डॉ. बी.ए.एम. हॉस्पिटल कॅम्पस, भायखळा (पूर्व), मुंबई-४०० ०२७.
मो. नं. ९३२४५६१५९१ / Email: vasantutikar@gmail.com
0 टिप्पण्या