प्रा. डॉ. शांताश्री सेनगुप्ता, प्रा. डॉ. वृषाली राणे, प्रा. डॉ. माधुरी टिकम व डॉ. मिनल ओक यांची विषयतज्ज्ञ (Subject Expert) म्हणून नियुक्ती


*प्रा. डॉ. सुभाष चव्हाण* यांचे *INFLIBNET केंद्र आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठीचा  समितीचे अध्यक्ष म्हणुन, तथा प्रा. डॉ. शांताश्री सेनगुप्ता, प्रा. डॉ. वृषाली राणे, प्रा. डॉ. माधुरी टिकम व डॉ. मिनल ओक यांची विषयतज्ज्ञ (Subject Expert) म्हणून नामनिर्देशन झाले आहे.                                                                    ह्या सर्वांचे ज्ञान, अनुभव आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन या समितीच्या कार्याला निश्चितच मोलाची दिशा देईल.  
समितीचा कार्य प्रवाह, आवाका साधारण पुढील प्रमाणे असणार आहे. ही समिती SIRF आणि SHEDMS च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करून DHE-INFLIBNET सहकार्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात गुणवत्ता हमी आणि डेटा-चालित प्रशासन मजबूत होईल. DHE-INFLIBNET पत्र आणि सामंजस्य कराराच्या आधारे, ज्या समितीचा उल्लेख होत आहे  ती महाराष्ट्रासाठी SIRF (राज्य संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क) आणि SHEDMS (राज्य उच्च शिक्षण डेटा व्यवस्थापन प्रणाली) च्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार, कृतीयोग्य प्रस्ताव तयार करण्यासाठी स्थापन केलेली उच्चस्तरीय तज्ञ समिती आहे.

खाली एक स्पष्ट, भूमिकानिहाय स्पष्टीकरण दिले आहे ज्यानंतर ही समिती अत्यंत महत्त्वाची का आहे, हे NAAC / AQAR / अधिकृत अहवालासाठी योग्य शैलीत लिहिलेले आहे.

समिती आणि तिच्या सदस्यांची भूमिका

समितीची एकूण भूमिका

ही समिती महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला (DHE) तांत्रिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सल्लागार संस्था म्हणून काम करते, ज्याचे काम पुढील गोष्टींसाठी आहे:

DHE आणि INFLIBNET यांच्यातील सामंजस्य कराराचे व्यावहारिक अंमलबजावणी रोडमॅपमध्ये रूपांतर करणे

तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय आयामांचा समावेश असलेला एक व्यापक प्रस्ताव तयार करणे.

प्रस्तावित प्रणाली (SIRF आणि SHEDMS) शैक्षणिकदृष्ट्या सुदृढ, तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत आणि धोरण-अनुपालन करणारी आहेत याची खात्री करणे

समिती सदस्यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या

तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन

होस्टिंग सेवा, डोमेन व्यवस्थापन, आयटी पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षा ऑडिट आवश्यकतांचे परीक्षण करणे

INFLIBNET मानके आणि सरकारी आयटी मानकांशी सुसंगत तांत्रिक आर्किटेक्चर योजना तयार करा

आर्थिक नियोजन आणि अर्थसंकल्प

सविस्तर आर्थिक प्रस्ताव तयार करा ज्यामध्ये हे समाविष्ट असेल:

पहिल्या वर्षाचा अंमलबजावणी खर्च

पुढील वर्षांसाठी वार्षिक देखभाल खर्च (AMC)

सरकारी मंजुरीसाठी आर्थिक व्यवहार्यता, शाश्वतता आणि औचित्य सुनिश्चित करा

प्रशासकीय आणि प्रशासन चौकट

उच्च शिक्षण विभाग, मुंबई येथे स्थापन होणाऱ्या प्रकल्प देखरेख युनिट (पीएमयू) ची रचना आणि कार्यप्रणाली डिझाइन करा

मनुष्यबळाच्या आवश्यकता, भूमिका आणि अहवाल यंत्रणांची शिफारस करा

डेटा संकलन आणि रँकिंग फ्रेमवर्क

डेटा पॅरामीटर्स, निर्देशक आणि कार्यप्रवाह यासाठी परिभाषित करा:

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शैक्षणिक डेटा

संशोधन आणि प्रकाशन डेटा समिती SIRF आणि SHEDMS च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करून DHE-INFLIBNET सहकार्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात गुणवत्ता हमी आणि डेटा-चालित प्रशासन मजबूत होईल.

SIRF अंतर्गत संस्थात्मक रँकिंग

AISHE, NAAC, NIRF आणि इतर राष्ट्रीय चौकटींशी डेटा मॅपिंग जुळवा.

समन्वय आणि सल्लामसलत

ऑनलाइन/ऑफलाइन बैठका आयोजित करा.

INFLIBNET, DHE, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांशी समन्वय साधा.

एक एकत्रित तज्ञ अहवाल तयार करा आणि तो निर्धारित वेळेत उच्च शिक्षण संचालकांना सादर करा.

या समितीचे महत्त्व

१. धोरणात्मक महत्त्व

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण प्रशासनाचा डिजिटल कणा तयार करण्यासाठी ही समिती केंद्रस्थानी आहे. त्यांच्या तज्ञांच्या सूचनांशिवाय, हा सामंजस्य करार कार्यप्रणालीऐवजी धोरणात्मक दस्तऐवज राहील.

२. धोरण ते अंमलबजावणी पूल

समिती सरकारी धोरण आणि कार्यकारी अंमलबजावणी यांच्यातील पूल म्हणून काम करते, याची खात्री करते की:

डेटा-चालित प्रशासन, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची NEP २०२० उद्दिष्टे साध्य होतात

संस्थात्मक रँकिंग आणि डेटा सिस्टम विश्वासार्ह, एकसमान आणि विश्वासार्ह आहेत

. गुणवत्ता हमी आणि मान्यता प्रासंगिकता

या समितीचे निकाल थेट समर्थन करतात:

NAAC गुणवत्ता बेंचमार्क

राज्य-स्तरीय संस्थात्मक रँकिंग

AQAR, SSR आणि धोरण पुनरावलोकनांसाठी पुराव्यावर आधारित अहवाल

हे समितीला गुणवत्ता हमी आणि मान्यता दृष्टिकोनातून अत्यंत प्रासंगिक बनवते.

४. दीर्घकालीन परिणाम

या समितीद्वारे तयार केलेल्या प्रणाली पुढील गोष्टी करतील:

निधी निर्णयांवर प्रभाव पाडणे

धोरण तयार करण्यास समर्थन देणे

संस्थात्मक दृश्यमानता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे

राज्यभरात डेटा रिपोर्टिंगचे मानकीकरण करणे

म्हणूनच, समितीच्या कार्याचे दीर्घकालीन प्रणालीगत परिणाम आहेत, केवळ अल्पकालीन प्रशासकीय मूल्य नाही.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या