'माथाडी'ना उध्वस्त करणारा नवीन कायदा सरकारने त्वरित मागे घ्यावा

*अन्यथा तीव्र आंदोलन!

*माथाडी नेते पवारांचा इशारा 

मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने माथाडी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक  मागील अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर मंजुर केले.परंतु या विधेयकातील तरतुदी कायदे तज्ञांकडून तपासल्या असता त्या  मालकधार्जिण्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे लाखो माथाडी कामगारांना  उध्वस्त करणारा हा नवीन माथाडी कायदा त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व माथाडी कामगार "माथाडी कायदा बचाव कृती समिती" च्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,असा इशारा ज्येष्ठ माथाडी कामगार नेते बळवंतराव पवार यांनी दिला आहे. 

माथाडी कामगार नेते बळवंतराव पवार यांच्या महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियनच्या सर्व मुकादम व कार्यकर्त्यांचा परिसंवाद मेळावा नवी मुंबई सानपाडा येथे आयोजित केला होता. या मेळाव्यात बळवंतराव पवार  यांच्यासह हायकोर्टाचे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड.अप्पासाहेव देसाई, माजी अति.कामगार आयुक्त अनिल लाकसवार यांनी कामगारांना माथाडी कायदा सुधारणा विधेयकाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.या मेळाव्यात युनियनचे संयुक्त सरचिटणीस प्रकाश पाटील,अरूण संखे,कामगार नेते सुहास आळेकर इत्यादीची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली.मेळाव्यास मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्हयातील सर्व माथाडी कामगारांचे मुकादम व कार्यकर्ते मोठया प्रमाणात हजर होते.युनियनचे संयुक्त सरचिटणीस संदिप पवार यांनी उपस्थितांचे आभार प्रदर्शन मानले. मूळ माथाडी कायदा १९६९ मधील तरतुदीनूसार कायद्याच्या अनुसूचितील १४ उद्योग-धंद्यातील कंपन्या, कारखाने इत्यादी आस्थापनेत माथाडी कायदा लागू होत होता.मात्र नवीन माथाडी सुधारणा विधेयकानूसार यंत्राच्या सहाय्याने मालाची लोडींग,अनलोडींगची कामे करणाऱ्या कामगारांना माथाडी कायदा लागू होणार नाही.त्यामुळे अशा उद्योगात सध्या कामे करणाऱ्या लाखो कामगारांना नोकरीस मुकावे लागेल.माथाडी कायद्यात अधिकाधिक उद्योग व त्यांच्या कामाच्या पध्दती समाविष्ट करण्याऐवजी माथाडी काययातून श्रीमंत उद्योगपतींच्या कंपन्या / कारखाने वगळणे आणि गोडाऊनमधील लघू उद्योग करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना माघाडी कायदा लागू ठेवणे असा भेदभाव नवीन विधेयकात करण्यात आला असल्याची  माहिती यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणातून दिली.