शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना नेहमीच दलालांचा विळखा असतो. ही सत्यवस्तुस्थिती आहे. शासकीय कार्यालयात ज्यांनी काम करावे ते या कार्यालयातील कर्मचारी आपले काम करीत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना या दलालांना पैसे मोजून आपली कामे करुन घ्यावी लागतात. म्हाडाने आपल्या कार्यालयात या दलालाविरोधात कठोर पावले उचलले असून दलालांना बंदी घातली आहे. तसेच अन्य शासकीय कार्यालयात असे दलालाविरोधात ठोस पाऊल उचलले तर सर्व सामान्य माणसाला खरा व उचित न्याय मिळेल.
सध्यस्थितीत मंत्रालय तसेच अन्य शासकीय कार्यालयात सर्व सामान्य गरीब माणसाला कामे करुन घेताना अनंत अडचणी, त्रास अनुभवास येतो.'सरकारी काम, वर्षभर थांब 'अशी म्हण तंतोतंत लागू पडते. ही कार्य पद्धती दफ्तर दिरंगाईची आहे. मला स्वतःला मंत्रालयात शिक्षण विभागाकडून कामे करवून घेताना अनंत अडचणी आल्या. शासकीय पत्रव्यवहार केला. नैसर्गिक न्याय मिळालाच नाही. मंत्रालयात ८० ते ८५वेळा खेटे मारून सुद्धा काम झालेच नाही. मला शिक्षिकेच्या न्याय हक्कासाठी हायकोर्टात जावे लागले. तेव्हा शिक्षिकेला न्याय मिळाला. ही सत्य वस्तुस्थिती आहे.
शशिकांत राजाराम सावंत
पत्रकार, समाजसेवक
डोंबिवली
0 टिप्पण्या