प्रतिनिधी ( नवी मुंबई ) सुभाष हांडे देशमुख:
नवी मुंबई: कोल्हापूर येथील ई.पी.एस्. ९५ या राष्ट्रीयीकृत संघटनेच्यावतीने संपूर्ण देशभरात विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सेवानिवृत्त जेष्ठ कामगारांना रुपये सात हजार पाचशे अधिक डीए अशी पेन्शनमध्ये वाढ करावी, त्यांना आरोग्य विषयक मोफत सेवा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शनमध्येही सातत्याने रितसर वाढ करावी. तसेच जेष्ठ नागरीकांना रुपये पाच हजार इतकी पेन्शन द्यावी. अशा आशयाचे एक निवेदन दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कामगार मंत्री भुपेंदरसिंग यादव, अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन तसेच कोल्हापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी संजय तेली व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे प्रबंधक अमित चौगुले आदींना ई.पी.एस्. ९५ संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, एस. एन. आंबेकर व अच्युतराव माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले. प्रसंगी शिष्ट मंडळामध्ये सुरेश केसरकर, अनिता काळे, भगवान माने, दत्तात्रय पाटील, बाळासाहेब कांबळे, संजय गुरव, वसंत बोराडे आदी उपस्थित होते.
आजवर जेष्ठ कामगारांनी विविध करांच्या माध्यमातून देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावलेला आहे. सर्व सेवानिवृत्त कामगार ही देशाची संपत्ती आहे. त्यांना वृद्धापकाळात मान सन्मान मिळावा. यासाठी सातत्याने केंद्र सरकारकडे लेखी स्वरुपात मागणी व प्रत्यक्ष चर्चा करून देखील याबाबत केंद्र सरकार उदासीनता का दाखवत आहे ? असा रास्त प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सध्या अनेक सेवानिवृत्त कामगारांना ८०० ते ३००० रुपये इतक्या अल्प प्रमाणात पेन्शन मिळते. त्यामुळे अनेक सेवा निवृत्त कामगारांवर उपासमारीची व आर्थिक समस्यांना सामोरे जायची वेळ आलेली आहे. अनेकांना वृद्धाश्रमात तसेच अनाथ आश्रमामध्ये आपले जीवन व्यतीत करावे लागत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ च्या लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी, सेवानिवृत्त कामगारांच्या निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ करावी. असे स्पष्टपणे निवेदनात म्हटले आहे.
-----------------------------------

.jpeg)

.jpeg)
0 टिप्पण्या