सरकारी वीज निर्मितीला बळ देण्याऐवजी खासगी उद्योगसमूहांना प्रोत्साहन का? वाढती वीजबिले आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा ऱ्हास यावर महाराष्ट्र सरकारने जनतेला उत्तर द्यावे!
— विशेष लेख | लोकसत्यवाणी न्यूज
आजच्या आधुनिक युगात वीज ही चैनीची वस्तू राहिलेली नाही. घरातील दिव्यापासून पंखा, फ्रिज, पाणीपुरवठा, शेती, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि उद्योगधंद्यांपर्यंत प्रत्येक गोष्ट विजेवर अवलंबून आहे. म्हणजेच वीज ही सामान्य माणसाच्या जगण्याची मूलभूत गरज बनली आहे. परंतु याच मूलभूत गरजेचे हळूहळू मोठ्या व्यावसायिक बाजारपेठेत रूपांतर होताना दिसत आहे. एकीकडे सामान्य ग्राहक वाढत्या वीजबिलांनी त्रस्त आहे, तर दुसरीकडे खासगी कंपन्यांचा वीज क्षेत्रातील विस्तार वाढताना दिसतो. त्यामुळे आज सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतोय की, वीज ही जनतेची गरज असेल तर तिच्या व्यवस्थापनात जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य का मिळत नाही?
सरकार स्वतः वीज निर्माण करू शकत नाही का?
सरकार वीज निर्माण करू शकत नाही, हा प्रश्नच चुकीचा आहे. कारण महाराष्ट्रात महानिर्मिती अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी अस्तित्वात आहे. ही सरकारी कंपनी औष्णिक, जलविद्युत आणि इतर माध्यमांतून वीज निर्मिती करते. मग सरकारी वीज निर्मितीची क्षमता अधिक सक्षम करण्याऐवजी खासगी कंपन्यांना वीज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी का दिल्या जात आहेत?
खासगी गुंतवणूक वाईट आहे, असे आमचे म्हणणे नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान, भांडवल, रोजगारनिर्मिती आणि वीज उत्पादनवाढ यासाठी खासगी क्षेत्राचे योगदान उपयुक्त ठरू शकते. परंतु खासगी गुंतवणूक वाढवताना सरकारी यंत्रणा कमकुवत होणार नाही, याची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
वीज क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यामागे २००३ च्या विद्युत कायद्यापासून धोरणात्मक बदल झाले. वीज निर्मिती क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले. मात्र या धोरणाचा अंतिम फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो आहे का, याचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.
टोरेंट, अदाणी आणि रिलायन्ससारख्या उद्योगसमूहांचा वीज क्षेत्रातील विस्तार!
आज टोरेंट पॉवर, अदाणी पॉवर आणि रिलायन्स समूहाशी संबंधित कंपन्यांचा वीज क्षेत्रात व्यवसाय आहे. या कंपन्या वीज निर्मिती, पारेषण किंवा वितरण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.
खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची संधी देताना सरकारने त्यांच्याकडून जनतेच्या हिताचे कोणते निकष पूर्ण करून घेतले पाहिजेत, हा खरा प्रश्न आहे.
कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी जमीन, परवानग्या, पायाभूत सुविधा आणि विविध सवलती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया होते. त्यातून रोजगार, कर महसूल आणि वीज उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा असते. परंतु या प्रक्रियेत सामान्य ग्राहकाला स्वस्त आणि दर्जेदार वीज मिळते आहे का? कंपन्यांना होणाऱ्या व्यावसायिक फायद्याच्या तुलनेत जनतेला मिळणारा लाभ किती आहे? याची माहिती सरकारने पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवली पाहिजे.
वीजबिलांचा वाढता भार कोण सहन करणार?
आज सामान्य कुटुंबाला घरखर्च भागवताना अनेक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. अन्नधान्य, गॅस, शिक्षण, औषधे, प्रवास आणि इतर जीवनावश्यक खर्च वाढत असताना वीजबिलांचाही भार कुटुंबाच्या अर्थकारणावर पडतो.
वीजदर हे संबंधित नियामक आयोगाच्या प्रक्रियेनुसार निश्चित केले जातात. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे कंपन्या मनमानी पद्धतीने वीजदर ठरवतात, असे सरसकट म्हणता येणार नाही.
परंतु वीजदर निश्चित करताना सामान्य ग्राहकांची आर्थिक परिस्थिती कितपत विचारात घेतली जाते? घरगुती ग्राहक, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी कोणते प्रभावी उपाय केले जात आहेत?
सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत.
वीज ही केवळ नफा मिळवण्याचे साधन न राहता ती सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
गुजरातमधील उद्योगसमूह आणि महाराष्ट्रातील प्रकल्पांचे वाढते जाळे!
महाराष्ट्र हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध राज्य आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, विस्तीर्ण जंगलसंपदा, नद्या, धरणे, जलस्रोत आणि जैवविविधता ही महाराष्ट्राची खरी संपत्ती आहे.
अदाणी आणि टोरेंटसारख्या गुजरातशी संबंधित उद्योगसमूहांचा वीज क्षेत्रातील विस्तार पाहता महाराष्ट्रातील प्रकल्पांबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
मात्र कोणताही उद्योगसमूह कोणत्या राज्याचा आहे, यापेक्षा त्याचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे का, पर्यावरणाला किती नुकसान पोहोचणार आहे आणि स्थानिक जनतेला त्यातून काय मिळणार आहे, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना महाराष्ट्रातील जनतेचे हित प्रथम असले पाहिजे. बाहेरील असो वा स्थानिक, कोणत्याही उद्योगसमूहाला पर्यावरणीय नियमांपेक्षा वरचे स्थान मिळता कामा नये.
विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीचे अस्तित्व धोक्यात आणणार का?
हा या संपूर्ण विषयातील सर्वांत गंभीर आणि चिंतेचा मुद्दा आहे.
सह्याद्री म्हणजे महाराष्ट्राचा निसर्गदत्त कणा! सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा केवळ दगड-मातीचे डोंगर नाहीत. त्या असंख्य वनस्पती, पक्षी, वन्यजीव, नद्या, ओढे आणि मानवी जीवनाला आधार देणारी परिसंस्था आहेत.
आज जलविद्युत साठवण प्रकल्प, रस्ते, बोगदे आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांच्या निमित्ताने डोंगर खोदणे, जंगलक्षेत्रावर परिणाम होणे आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण होते.
प्रत्येक प्रकल्प पर्यावरणाला हानी पोहोचवतोच असे नाही. काही प्रकल्प स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीने महत्त्वाचेही असू शकतात. परंतु कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी त्याचे पर्यावरणीय परिणाम, जैवविविधतेवरील परिणाम, स्थानिक ग्रामस्थांचे हित आणि दीर्घकालीन दुष्परिणाम यांचा सखोल अभ्यास झाला पाहिजे.
विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा अपरिमित ऱ्हास करून भविष्यातील पिढ्यांसाठी आपण नेमके काय शिल्लक ठेवणार आहोत?
आज डोंगर पोखरले जातील, जंगलांचे क्षेत्र कमी होईल, नैसर्गिक जलप्रवाह बाधित होतील आणि जैवविविधता नष्ट होईल, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल.
वीज निर्माण करण्यासाठी निसर्गाचा बळी देणे अपरिहार्य आहे का? छतावरील सौरऊर्जा, पडीक जमिनीवरील सौर प्रकल्प, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणाला कमी हानी पोहोचवणारे पर्याय यांचा अधिक प्रभावी वापर करता येणार नाही का?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे.
सरकारने जनतेला काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत!
१. महानिर्मितीची वीज निर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी सरकारचे दीर्घकालीन धोरण काय आहे?
२. खासगी वीज कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि परवानग्यांमधून जनतेला नेमका किती फायदा होतो?
३. खासगी वीज कंपन्यांच्या वीज खरेदी करारांमधील अटी आणि आर्थिक व्यवहार जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडले जातात का?
४. वाढत्या वीजबिलांमुळे त्रस्त असलेल्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कोणते ठोस उपाय करणार आहे?
५. सह्याद्री आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये प्रस्तावित प्रकल्पांचे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पर्यावरणीय मूल्यमापन केले जाते का?
६. स्थानिक ग्रामस्थांची संमती, त्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण यांना किती महत्त्व दिले जाते?
७. महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पांतून स्थानिक जनतेला आणि राज्याला नेमका किती आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळतो?
हे प्रश्न कोणत्याही एका राजकीय पक्षाविरोधात नाहीत. हे प्रश्न महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी आणि सामान्य जनतेच्या जगण्याशी संबंधित आहेत.
सरकारने विकास आणि जनहित यांचा समतोल राखावा!
आमची भूमिका स्पष्ट आहे. खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, रोजगार निर्माण करावा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणावे. परंतु त्याचबरोबर सरकारी वीज निर्मिती व्यवस्था सक्षम झाली पाहिजे. वीज ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहिले पाहिजे. वीजदर परवडणारे असले पाहिजेत आणि पर्यावरणाचे संरक्षण झाले पाहिजे.
सरकारने केवळ उद्योगसमूहांच्या गुंतवणुकीचे आकडे मोजू नयेत, तर त्या गुंतवणुकीतून सामान्य माणसाच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल झाला, हेही तपासले पाहिजे.
शेवटी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, उद्योगपतींचा नफा हा त्यांच्या व्यवसायाचा भाग असू शकतो; परंतु जनतेचे हित हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
महाराष्ट्राचा विकास आम्हाला हवाच आहे; पण सह्याद्री उद्ध्वस्त करून, निसर्गाची संपत्ती गमावून आणि सामान्य जनतेच्या खिशावर वाढत्या वीजबिलांचा भार टाकून होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही!
सरकारला थेट सवाल!
वीज जनतेची गरज आहे की खासगी कंपन्यांच्या नफ्याचे साधन? सह्याद्री महाराष्ट्राची नैसर्गिक संपत्ती आहे की उद्योगसमूहांच्या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध असलेली जमीन?
सरकारने याचे उत्तर जनतेला दिलेच पाहिजे!
कारण महाराष्ट्राची जमीन, महाराष्ट्राचे डोंगर, महाराष्ट्राची जंगले आणि महाराष्ट्राचे पाणी ही कोणत्याही उद्योगसमूहाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. ती पुढील पिढ्यांसाठी जपण्याची आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
विकास हवा, पण विनाश नको!
वीज हवी, पण जनतेच्या शोषणातून नको!
उद्योग हवेत, पण सह्याद्रीच्या अस्तित्वाची किंमत मोजून नको!
*********
— संतोष गोपाळ सावंत
सागोसूत-हरिसंतोष
संपादक : लोकसत्यवाणी न्यूज
लोकसत्यवाणी न्यूज — लोकांची सत्यकहाणी कथन करणारी वृत्तवाहिनी!
0 टिप्पण्या