रेल्वेच्या ज्येष्ठ नागरिक मागण्या कडे महाराष्ट्र राज्य व केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष.

महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम) महाराष्ट्रात मागील 45  वर्षापासून ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन सुखी समाधानी निरोगी रहावे तसेच त्यांना समाजामध्ये सर्वांप्रमाणेच  स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये फेस्कॉम या संघटनेचे सहा हजार पेक्षाही जास्त संघ असून सभासद संख्या २० लाखापेक्षा जास्त आहे. 

एकंदर संपूर्ण राज्यामध्ये असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पाहता त्यातील बहुतांश जेष्ठ नागरिक हे ग्रामीण भागातून येतात. आजही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर सुद्धा ज्येष्ठ नागरिकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. ज्येष्ठांना सतावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो. 

महाराष्ट्रातील एकूण ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या पैकी 70% ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक अडी अडचणीना सामोरे जावे लागते. काही प्रलंबित मागण्या आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे.

1) ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाच्या योजना, सवलती वयाच्या 60 वर्षापासून लागू करण्यात याव्यात.

2) बहुतेक सर्व आर्थिक लाभाच्या योजना सवलती दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांनसाठी आहे व दारद्रिय रेषेची उत्पन्न व्याख्या वार्षिक 21000 रुपये आहे.हे निकष 1995 च्या आर्थिक निकषांवर आधारित आहे आता 2025 चालू आहे. तेंव्हा दारिद्रय रेषे खालील अट काढून टाकून सरसकट सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना दर महा रूपये 5000 पेन्शन, मानधन देण्यात यावे.

3) महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 60 वर्षा वरील सर्व ज्येष्ठांना सर्व शासकीय तथा खासगी रुग्णालयात सुरू करण्यात यावी.

4) ज्येष्ठ नागरिक संघाना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्व निधीतून सर्व सुविधायुक्त विरंगुळा केंद्र निर्माण करून द्यावेत 

5) आई वडील ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ कल्याण कायदा 2007 व आधिनियम 2010 ची अंमलबजावणी काटेकोर पणे व्हावी.

6) ज्येष्ठ नागरिकांच्या कला गुणांना वाव मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण करून आर्थिक मदत द्यावी.

7) ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळा वर फेस्कॉमचे 50% प्रतिनिधी आसवेत.

8) राज्यातील जेष्ठ नागरीक संख्या (१.५० कोटी ) विचारात घेऊन महाराष्ट्र विधान परिषदेत फेस्कॉमचे दोन प्रतिनिधी घ्यावेत.

9) ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण संख्या पाहता ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करावे.

10)  अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे जवळचे नातेवाईक हे बाहेरगावी राहतात तसेच आरोग्याच्या तपासणीसाठी व तीर्थ दर्शन किंवा पर्यटन यासाठी सुद्धा सातत्याने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेने प्रवास करावा लागतो. कोरोना पूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासामध्ये सरसकट पन्नास टक्के सूट मिळत होती परंतु करोना पासून ही सवलत केंद्र शासनाने बंद केलेली आहे. ही सवलत पूर्ववत करावी.

11) लोकल ट्रेन मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांन साठी स्वतंत्र (विशेष) डब्बा असावा 

12) ज्येष्ठ नागरिकांना लागणाऱ्या औषधोपचार, विमा पॉलिसी संरक्षण, वैद्यकीय उपचार व ओषधोउपचार इत्यादीवर आकारण्यात येणारा १८% जीएसटी रद्द करण्यात यावा. 

13) ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण संख्या देशांमध्ये 15 कोटी पेक्षा जास्त आहे. ज्येष्ठांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय व स्वतंत्र मंत्री असावा. 

14) ज्येष्ठ नागरिकांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात यावे व त्यांना घरपोच वैद्यकीय सुविधा पोहोचवण्यासाठी सर्व राज्यांना केंद्रस्तरावरून  निर्देश देण्यात यावे. 

15) ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी बँका पतसंस्था किंवा इतर वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणूक केली आहे किंवा ज्यांना गुंतवणूक करायची आहे त्यांच्यासाठी एक % टक्का अधिकचे व्याजदर देण्याची तरतूद करण्यात यावी.

सुरेश पोटे 

अध्यक्ष - फेस्कॉम मुंबई 

9322401965