फडणवीसांकडून शिका सरकार कसे चालवायचे भाजपाचा सरकारला टोला

 फडणवीसांकडून शिका सरकार कसे चालवायचे भाजपाचा सरकारला टोला



 डोंबिवली ( शंकर जाधव ) शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली. आता या सरकारने हुकुमशाही सुरु केली असून आता ते कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मजल गेली आहे.लोकशाहीत आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार सर्वाना असतो.परंतु हे सरकार दबावशाहीचा वापर करून विरोध पक्षाला टार्गेट करत आहे.जनतेने अनेक वेळेला महाविकास आघाडी सरकारचे हे प्रताप पहिले आहेत.२०१५ साली देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यावर त्यांनी लोकशाहीचा आदर केला. फडणवीस सरकार मध्ये अनेक पक्षांना मोर्चे, उपोषण आणि आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.आतचे सरकार आणि फडणवीस सरकारमध्ये याचा फरक आहे. `फडणवीसांकडून शिका सरकार कसे चालवायचे` असा टोला भाजपाने लगावला आहे.डोंबिवलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस तथा आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.


      २९ तारखेला शासन आणि प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी कल्याण मधील अप्पर पोलीस आयुक्त कार्यालयावर भाजपच्यावतीने मोर्चा काढण्याचे ठरविले होते. मात्र पोलिसांनी करोना संसर्ग पसरण्याची भीती असल्याने सांगत मोर्चे,जाहीर कार्यक्रम, मिरवणुका, उपोषणास बंदी आदेश असल्याने पोलिसांनी भाजप कार्यकर्त्यांना नोटीसा बजावल्या.सुमारे ५०० भाजप कार्यकर्त्यांना नोटिसा आल्याने कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होऊल यामुळे मोर्चा रद्द करण्यात आला.याबाबत डोंबिवलीतील भाजप कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस तथा आमदार चव्हाण यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, सरकार हे पाच वर्ष सत्तेवर असते.त्यानंतर लोकमताचा आदर करून आपले सरकार स्थापन केले जाते.माजी मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने लोकशाहीचा आदर करत आंदोलने, मोर्चे,उपोषणास परवानगी दिली होती.मात्र महाविकास आघाडी सरकाने हुकूमशाहीचा मार्ग अवलंबला आहे.या सरकारमध्ये सरकारला जाब विचारण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलने आणि निदर्शने करण्याचा पण विरोधी पक्षाला अधिकार नाही का ?


      कोरोना हे नुसते कारण असून वास्तविक या सरकारला मोर्च्याला परवानगी द्यायची नाही.पोलीस यंत्रणेचा वापर करून दबावशाहीने भाजप कार्यकर्त्यांना नोटिश बजावण्यात आली आहे.हे लोकशाहीत अन्यायकारक असून भाजप याचा निषेध करत आहे.२९ तारेखेचा मोर्चा रद्द जरी केला असला असला तरी भाजप पुन्हा १५ दिवसांनी मोर्चा काढण्यासाठी पोलिसांकडे परवानगी मागू.तरीही आम्हाला परवानगी मिळाली नाही तर न्यायालयात जावे लागेल.महाविकास आघाडी सरकारने लक्षात ठेवावे कि करोना संपल्यावर भाजपा सरकारविरोधात जो मोर्चा काढेल त्यात सामान्य नागरिकही सहभागी होतील. पत्रकार परिषदेत जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, माजी आमदार नरेंद्र पवार,डोंबिवली भाजप ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष नंदू परब,महिला आघाडीच्या पदाधिकारी पूनम पाटील,भाजप युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष मिहीर देसाई, मितेश पेणकर आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.


 मोर्च्याला परवानगी नाकारत भाजपच्या ५०० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. कार्यकर्त्याना हे सरकार टार्गेट करत असल्याने कार्यकर्त्यांच्या भविष्याचा विचार करता भाजपने मोर्चा रद्द केल्याचे भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.


  दिवा येथील आदेश भगत यांनी भाजपला रामराम करत शिवबंधन हाती बांधले.यावर आमदार चव्हाण यांनी पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले, भगत यांच्या बरोबर किती कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश  केला हे पत्रकारांनी पहावे. असे कोण पक्ष सोडून गेल्याने पक्षाचे काम थांबत नाही,भाजप कार्यकर्ते आणखी जोमाने काम करतील.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या