मालमत्ता करमाफीवर कल्याण-डोंबिवलीकरांसाठी शिवसेनेचा पुढाकार..
अनधिकृत इमातीतील रहिवाश्यांना लाभ नाहीच..
डोंबिवली ( शंकर जाधव ) नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई,ठाणे,नवी मुंबईत ५०० चौरस फुटापर्यतच्या घरांना मालमता करमाफी मिळणार आहे. कल्याण-डोंबिवलीकरांना करमाफी कधी देणार असा प्रश्न उपस्थित करत होते.यावर शिवसेनेने पुढाकार घेऊन येथील नागरिकांना करमाफी देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे.यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले असून सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास युवा सेनेचे पदाधिकारी तथा माजी नगरसेवक दिपेश म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.मात्र अनधिकृत इमातीतील रहिवाश्यांना लाभ मिळणार नाहीच हेही म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले.
मंगळवारी युवा सेना पदाधिकारी दिपेश म्हात्रे यांनी डोंबिवली पश्चिमेकडील स्वराज्य कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी म्हात्रे यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील १९९५ सालच्या पूर्वीच्या अनधिकृत इमारतीतील ५०० चौरस फुटापर्यतच्या सदनिका धारकांना मालमत्ता करात करमाफी देण्यात यावी यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र देऊन विनंती केली आहे. मला अपेक्षा आहे कि मुख्यमंत्री यावर निर्णय घेतील. हा निर्णय सकारात्मक असेल अशी अपेक्षा आहे. करमाफी केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केल्यानंतर म्हात्रे म्हणाले, सर्वाधिक उत्पन्न मालमत्ता करातून मिळत होती. करमाफी मिळण्यास पालिकेला मालमत्ता करापोटी १५० ते २०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. मात्र त्यावर उपाय म्हणून दरवर्षी जाहिर्तीच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनाला ३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. त्यावर प्रशासनाने अधिक लक्ष दिल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात आणखीनच भर पडून २५ कोटीपर्यत उत्पन्न वाढू शकेल.
यावर अधिक माहिती देताना म्हात्रे यांनी अधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या सदनिका धारकांचा करमाफी मिळू शकते असे स्पष्ट केले. तर १९९५ सालच्या आधीच्या पागडी पद्धतीत राहणाऱ्या भाडेकरुंना करमाफी मिळेल असे सांगितले. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील ४० टक्के नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.
अनधिकृत इमारतीतील सदनिकाधारकांना करमाफीत सूट नको..
अनधिकृत इमारतीतील रहिवाश्यांच्या मालमत्ता करासाठी शिवसेनेचे नेमके कोणते धोरण असेल यावर माजी नगसेवक दिपेश म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले नाही. अनधिकृत इमारीतीतील रहिवाश्यांची मते चालू शकतील तर त्यांना या निर्णयाबाबत समाविष्ट का केले जात नाही असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामातील रहिवाश्यांची मते सर्व पक्षांना निवडणुकीत महत्वाची असताना करमाफीत त्यांना वेगळा न्याय का दिला जात असे असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील १९९५ सालच्या आधीच्या इमारतीतील ५०० चौरस फुटापर्यतच्या सदनिका धारकांना मालमत्ता करात करमाफी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०१५ साली दिले होते.मात्र यावेळी मात्र सर्वाना विचार केला जात नसल्याचे येथील पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या प्रस्तावातून स्पष्ट होते.
0 टिप्पण्या