अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात

 अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात व सरळ सेवा भरती प्रक्रियेची  वयोमर्यादा 21 ते 30 ऐवजी  21 ते 40 पर्यंत करण्याची गुणवंत कामगार प्रभाकर कांबळे यांची मागणी,...




मुंबई( प्रतिनिधी). महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन  अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाच्या वतीने सुरू असणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका,  मिनी अंगणवाडी सेविका,  व मदतनीस यांच्या रिक्त जागा लवकरच भराव्यात व भरती प्रक्रियेतील वयोमर्यादेची अट 21 ते 40ऐवजी  21 ते 40 पर्यंत करण्यात यावी अशी मागणी राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष व कामगार  नेते प्रभाकर तुकाराम कांबळे यांनी लेखी पत्राद्वारे   केली  आहे.     या संदर्भात अधिक  माहिती अशी की महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमां एबा्वि / 2012 /प्र. क्र.  429/का.६   मुंबई दिनांक 13 /८/2014 नुसार अंगणवाडी कर्मचारी भरती प्रक्रियेतील  अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने वरील पदावर नियुक्तीसाठी वयोमर्यादा 21 ते 30 अशी असून ती वाढविण्यात यावी. आदिवासी व ग्रामीण तसेच शहरी भागात अनेक विधवा विदुर  महिलांचे वयोमान 30  पेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आलेले  आहे 30 वर्षाच्या वयोमर्यादेच्या अटी व  शर्ती मुळे स्थानिक महिला सरळसेवा भरतीच्या वेळी अपात्र होतात. व  नोकरीच्या संधी पासून वंचित राहतात वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांचे मोठ्या प्रमाणात मागणी असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया जलद गतीने   राबवून रिक्त जागेचा भार इतर अंगणवाडी सेविका‍‍ वर देऊन  त्यांना  विनामानधन राबवून घेतले जाते . रिक्त जागेवरील काम इतर  अंगणवाडी सेविका  कडून करून घेतले जाते . अशा काम करणाऱ्या सेविका नाही त्याचा मोबदला देण्यात यावा.त्यामुळे स्थानिक महिला नोकरीच्या संधी पासून वंचित राहतात वय मर्यादा वाढ करण्याबाबत ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया जलद गतीने   राबवून रिक्त जागेचा भार इतर  अंगणवाडी सेविकावर  देऊन त्यांना  विना मानधन राबवून घेतले जाते.  रिक्त जागेवरील जबरदस्तीने काम करून  घेतले जाते. अशा काम करणाऱ्या सेविका नाही त्यांचा मोबदला देण्यात यावा.  तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सरळ सेवा नियुक्तीची    वयोमर्यादा     21 ते 30 ऐवजी21 ते  40 वर्ष करणेबाबत  शासन निर्णय काढून ग्रामीण शहरी व आदिवासी भागातील महिला वरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी कामगार नेते प्रभाकर कांबळे यांनी केली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या