शेतकरी कष्टकर्यांच्या प्रश्नांवरील राजकारण ज्यादिवशी थांबेल त्यादिवशी सर्व प्रश्न सुटलेले असतील-
अभिनंदन बळीराजा... देर आये...दुरुस्त आये...केंद्र सरकार -शिवश्री.राहुल ढेंबरे पाटील
केंद्र सरकारने क्रुषी कायदे मागे घेतले त्याबद्दल आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांचे मनःपुर्वक अभिनंदन...
देशाचे पंतप्रधान मा.नरेंद्रजी मोदी असं म्हणतात की शेतकरी फायद्याचे असलेले कायदे आम्ही शेतकऱ्यांना समजुन सांगण्यात कमी पडलो, हे अतिशय पोरकटपणाचे ऊत्तर आहे असचं म्हणावे लागेल.
सदरचे कायदे मागे घेण्यासाठी ईतका ऊशीर का लागला? हा प्रश्न देखील अनुत्तरीत करणारा असाच आहे.
म्हणजे काही निवडणुकींत झालेली पिछेहाट कि खरोखरच शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम?
देशातील शेतकऱ्यांना काय हवं आहे??
क्रुषीप्रधान भारत देशात बळीराजा देशोधडीला का लागतोय यासाठी केंद्रीय स्तरावर एक समिती तयार करण्यात येऊन त्यात सर्व राज्यातील प्रतिनीधी नियुक्त करावेत.
ज्याद्वारे शेतकरी कष्टकर्यांच्या अडीअडचणी राज्य व केंद्र सरकारने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत...
शेतकऱ्यांना हमीभाव, फळ -भाजीपाला यांची निर्माण केली जाणारी क्रुत्रीम टंचाई आणि अनधिकृत साठेबाजी त्यानंतर होणारा दरांमधील जमीन आसमानाऐवढा फरक खरच निंदनीय आहे.
ज्यावेळेस एखादा शेतीमाल चढ्या भावाने विकला जातो, नेमके त्याचवेळेस शासनाला तो बाहेर देशातून आयात करावा वाटतो पण ज्यावेळेस एखादा शेतीमाल भरपूर पिकवला जातो, दर कमी होतात, त्याचवेळेस त्या मालाची निर्यात का होऊ नये, हे देखील एकप्रकारे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
शेतकरी एखादे पिक शेतात घेतो, त्याचवेळेस लागवड, मशागत, खते व फवारणी, मजुरी म्हणजे सर्व ऊत्पादन खर्च या आधारावर त्याची किमंत ठरण्याऐवजी त्याची उपलब्धता आणि मागणी यावर ठरवणे कितपत योग्य आहे.
जगाच्या पाठीवर शेतीव्यवसाय वगळता दुसरा कोणताच व्यवसाय अस्तित्वात नाही की ज्यामध्ये कष्ट शेतकरी-कष्टकर्यांनी करायचे आणि त्याचे भाव एसीत बसणारांनी ठरवायचे हे समीकरण देखील बदलणे गरजेचे आहे.
शेती करत असताना ऊन,वारा,पाऊस,अतिव्रुष्टी,दुष्काळ, रोगराई अशा अस्मानी-सुल्तानी संकटावर मात करून देखील उत्पादन खर्चापेक्षा विक्री किमंत कमी कशी?
शेतकरी का देशोधडीला लागणार नाही? याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना विज, पाणी, दळणवळण, बी-बियाणे, खते-औषधे इ. संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी तात्काळ मदत मिळेल, अशा ऊपाययोजना करण्यात याव्यात.
क्रुषी कर्जमाफी देता ते ठिक आहे पण नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकऱ्यांवर नेहमीच अन्याय कसा याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
कष्टकरी-शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, केंद्र शासनाने क्रुषीविषयक कायदे मागे घेतल्यानंतर शिवप्रतिष्ठाण महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे संस्थापक तथा प्रदेशाध्यक्ष शिवश्री.राहुल ढेंबरे पाटील यांनी दैनिक...........शी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

0 टिप्पण्या